दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, उनके मनोबल को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना बताया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में लगभग 1131 वोकेशनल शिक्षक विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनका वेतन अब बढ़ाकर 38,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि पहले इन्हें 20,000 से 23,000 रुपये के बीच मानदेय मिलता था।
इसी तरह, समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। इन शिक्षकों का मानदेय 21,000 रुपये से बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये केंद्र उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं जो या तो स्कूल से बाहर रह गए हैं या किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। यह निर्णय केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के योगदान और समर्पण का सम्मान भी है जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि जब शिक्षक आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त होंगे, तो वे बच्चों को और बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि शहर का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
