मध्यप्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए करीब 19,810 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आठ नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया, जो विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन-181 और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के संचालन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 240.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सागर जिले में 286.26 करोड़ रुपये की ‘मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना’ को मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 7200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2250 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के लिए 10,801 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1674 करोड़ रुपये तथा भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
ग्रामीण विकास और पोषण योजनाओं के लिए भी 3553.57 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने की बात कही और किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी के फैसले पर केंद्र सरकार का आभार जताया।
