दिल्ली सरकार ने अपनी प्रस्तावित ईवी नीति 2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। इस नीति के तहत कुल ₹3954.25 करोड़ का बजट तय किया गया है और इसे 31 मार्च 2030 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। नई नीति में सबसे बड़ा आकर्षण 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट है। हालांकि, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली ई-कारों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर 50% तक की छूट का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार ने दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग खरीद प्रोत्साहन भी तय किए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पहले वर्ष में अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि तिपहिया वाहनों पर ₹50,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के लिए यह सहायता ₹1 लाख तक तय की गई है। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी शामिल किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक और दोपहिया व तिपहिया वाहनों पर क्रमशः ₹10,000 और ₹25,000 की सहायता दी जाएगी।
नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ₹1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सरल होगी। कुल मिलाकर, यह नीति दिल्ली को स्वच्छ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में शहर के परिवहन ढांचे को पूरी तरह बदल सकती है।
