केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। आयोग फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है।
सरकार के अनुसार, यह आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई सैलरी और पेंशन संरचना के लिए कर्मचारियों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर लागू करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सैलरी और पेंशन में संभावित बदलावों की बात करें तो आयोग बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन ढांचे में व्यापक सुधार पर विचार करेगा। हालांकि इन बदलावों से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा, यह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। उम्मीद की जा रही है कि संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, आयोग ने सुझाव देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। अब कर्मचारी संगठन और अन्य संबंधित पक्ष इस तारीख तक अपने सुझाव दे सकते हैं, जिनके आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
