भगवंत मान ने संकेत दिए हैं कि राज्य का आगामी बजट 8 मार्च को पेश किया जा सकता है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सरकार महिलाओं के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, बजट में महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की संभावना पर गंभीर विचार हो रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी योजना की पुष्टि नहीं की गई है। सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
चर्चा इस बात पर भी है कि सहायता राशि सभी महिलाओं को दी जाए या फिर इसे जरूरतमंद वर्ग तक सीमित रखा जाए। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुछ अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि योजना को लक्षित वर्ग तक सीमित करना अधिक व्यावहारिक होगा। यदि इसे सार्वभौमिक योजना के रूप में लागू किया गया तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
भुगतान के तरीके को लेकर भी मंथन जारी है। वित्त विभाग मासिक आधार पर किस्तों में भुगतान के पक्ष में बताया जा रहा है, ताकि वित्तीय प्रबंधन संतुलित रखा जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला दिवस पर बजट पेश करने का निर्णय प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों हो सकता है। अब सबकी नजर आगामी कैबिनेट बैठक और बजट भाषण पर टिकी है, जहां स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
