दिल्ली सरकार ने राजधानी की झुग्गी बस्तियों में जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से 327 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें से लगभग 144 करोड़ रुपये के कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं, जिससे कई इलाकों में काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का फोकस साफ-सफाई, सड़क–गलियों की मरम्मत और जनसुविधाओं के विस्तार पर रहेगा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों से आए प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे की रीढ़ हैं, इसलिए सरकार का दायित्व है कि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की सुविधाएं मिलें। बातचीत के दौरान नए शौचालय परिसरों, बेहतर जल निकासी, पक्की गलियों और सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण की घोषणा की गई।
सरकार ने इस वर्ष के बजट में झुग्गी विकास के लिए कुल 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, स्वास्थ्य व पोषण सेवाएं और स्वच्छता से जुड़ी संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ परिवेश और सुरक्षित माहौल देना है।
आंकड़ों के अनुसार, जनसुविधा परिसरों से जुड़े 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाएं पहले ही आवंटित हो चुकी हैं। इसके अलावा सड़कों और गलियों के सुधार से जुड़े 254 कार्यों को 102 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से आने वाले समय में झुग्गी बस्तियों की तस्वीर में बड़ा बदलाव दिखाई देगा।
