अप्रैल 2026 से देश की टैक्स व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह सरकार नया Income Tax Act, 2025 लागू करने जा रही है। इस नए कानून का उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल, स्पष्ट और आम करदाताओं के लिए समझने में आसान बनाना है, ताकि टैक्स से जुड़े विवाद और कानूनी उलझनें कम हों।
नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसमें टैक्स सिस्टम का ढांचा लगभग पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन भाषा और प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। सरकार चाहती है कि टैक्सपेयर्स बिना डर और भ्रम के नियमों का पालन कर सकें। नए टैक्स रिजीम के तहत सालाना ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसमें छूट और डिडक्शन की सुविधा नहीं होगी, लेकिन टैक्स स्लैब को कम दरों के साथ तैयार किया गया है। ₹4 लाख से ₹8 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% की दर लागू होगी।
इसके अलावा, 2026 में सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और पान मसाला पर नया सेस लगाने की तैयारी है। वहीं, GST दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और कस्टम ड्यूटी सुधार पर सरकार का फोकस रहेगा। कुल मिलाकर, नया टैक्स कानून करदाताओं के लिए टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
