केंद्र सरकार ने देश के प्रशासनिक केंद्रों के नामों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ करने और देशभर के राजभवनों और राज निवासों का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ और ‘लोक निवास’ करने की घोषणा की है। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदलकर ‘कर्तव्य भवन’ कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा सहित कई राज्यों ने अपने राजभवनों का नाम औपचारिक रूप से बदलकर “लोक भवन” कर दिया है। लद्दाख के “राज निवास” का नाम भी अब “लोक निवास” हो गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव केवल नाम भर नहीं बल्कि शासन को “जन-केंद्रित और सेवा-प्रधान” बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार लगातार उन प्रतीकों और परंपराओं को बदलने में लगी है जिन्हें औपनिवेशिक मानसिकता या अंग्रेजों की विरासत माना जाता है। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण मार्ग किया जा चुका है।
