प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने एक दिवसीय दून विधानसभा क्षेत्र दौरे के दौरान कई करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बददी के हनुमान चौंक पर आयोजित जनसभा में उन्होंने करीब 30 मिनट तक प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग, विशेषकर अनाथ बच्चों को सहारा देना रहा। छह हजार ऐसे बच्चों के लिए विशेष कानून बनाया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च अगले 27 वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।
सुक्खु ने पूर्व सरकारों की नीतियों पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आवश्यकता से अधिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई और हिमाचल शिक्षा गुणवत्ता में 21वें स्थान पर पहुंच गई। बद्दी में पांच हजार बीघा जमीन बड़े उद्योगपतियों को सस्ते में देकर स्थानीय लोगों और राज्य को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसी लूट नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री ने दून क्षेत्र के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड में बदलने की घोषणा की। पांच लाख की आबादी वाले बद्दी क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग का नया मंडल, एक्सईएन कार्यालय, 100-बेड का अस्पताल, मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 37 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाने की घोषणाएं की गईं।
सुक्खु ने कहा कि अब रजिस्ट्री और म्यूटेशन की सुविधा घर बैठे उपलब्ध होगी। साथ ही 800 पटवारी, 800 पुलिसकर्मी, 400 स्टाफ नर्स और बड़ी संख्या में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2023 की आपदा के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया, लेकिन केंद्र की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये अब तक नहीं मिले। उन्होंने सभी से सरकार के विकास प्रयासों में सहयोग और विश्वास बनाए रखने की अपील की।
