इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने भारत के खिलाफ जम्मू-कश्मीर को लेकर बयान जारी किया है. संगठन ने इसे भारत का अवैध कब्जा करार दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि इस विवाद को सुरक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए. OIC ने 27 अक्टूबर 2025 के दिन को याद करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पर भारत के कब्जे को 78 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर उसने वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की.
OIC के बयान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफी खुश नजर आए. इससे पहले शहबाज ने भी कश्मीर पर भारत के कथित कब्जे की बात कही थी, जिसे सोशल मीडिया और फैक्ट-चेक से खारिज कर दिया गया. इतिहास के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए स्वयं सहमति दी थी, और इसके बाद ही भारतीय सेनाओं को वहां तैनात किया गया.
विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि OIC भारत के खिलाफ मुखर है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा, काबुल में हमले या बलूच लोगों के गायब होने जैसे मामलों पर यह मौन साधे रहता है. इस रवैये को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, OIC का भारत-विरोधी रुख एक बार फिर चर्चा में आया है, जबकि वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है. कुल मिलाकर, OIC के बयान ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में नया विवाद पैदा किया है और इसके राजनीतिक प्रभाव पर देश में नजरें लगी हुई हैं.
