केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बुधवार को देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए अगले नौ वर्षों में कुल 5,862 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इनमें 2,585 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3,277 करोड़ रुपये परिचालन व्यय शामिल हैं। 20 नए विद्यालय ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहाँ पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं। इसके अलावा, 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों में, 4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों (LWE) में और 5 उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
इन 57 नए विद्यालयों में प्रत्येक में लगभग 1,520 छात्रों के लिए सुविधाएं होंगी, जिससे कुल 86,640 छात्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही इन स्कूलों के निर्माण और संचालन से करीब 4,617 स्थायी रोजगार सृजित होंगे, और निर्माण कार्यों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना नवंबर 1962 में की गई थी, ताकि देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिल सके। वर्तमान में भारत और विदेश में कुल 1,288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में स्थित तीन विदेशी विद्यालय भी शामिल हैं। 30 जून तक इन विद्यालयों में लगभग 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।
