ओडिशा सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त करते हुए अगले तीन वर्षों तक राज्य में कोई नई शराब दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है। एक अप्रैल से लागू नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है।
स्थानीय रेलवे ऑडिटोरियम में कमिश्नरेट पुलिस के जनजागरूकता अभियान ‘जीवन जिंदाबाद-2.0’ के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि शराब सेवन के कारण देश में हर साल करीब 2.60 लाख से 2.80 लाख लोगों की मौत होती है। शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली मौतों में ओडिशा का देश में दूसरे स्थान पर होना गंभीर चिंता का विषय है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज परिसरों को नशामुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तंबाकू, निकोटिनयुक्त पान मसाला और गुटखा पर रोक की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
