सरकार के प्रस्तावित नए वेज कोड 2026 को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा तेज है, खासकर ओवरटाइम और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े नियमों में। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के काम के घंटे, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपनी निर्धारित शिफ्ट के बाद अतिरिक्त समय तक काम करता है, तो उसे सामान्य दर की तुलना में दोगुना वेतन (2X पे) देने का प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही ओवरटाइम की गणना को भी अधिक सख्त और स्पष्ट बनाने की बात कही जा रही है। उदाहरण के तौर पर, 15 से 30 मिनट तक के अतिरिक्त काम को राउंड ऑफ करके पूरे 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा, ताकि कर्मचारियों को उनके वास्तविक समय का पूरा लाभ मिल सके।
वर्किंग आवर्स को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित हैं। कंपनियों को जरूरत के अनुसार अधिकतम 12 घंटे की शिफ्ट (ब्रेक सहित) रखने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन साप्ताहिक कुल कार्य समय 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। इससे वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होने और कुछ मामलों में लंबे वीकेंड मिलने की संभावना जताई जा रही है।
सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव यह है कि कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक सैलरी होना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे भविष्य में PF और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं, हालांकि कई कर्मचारियों को तत्काल इन-हैंड सैलरी में कमी महसूस हो सकती है।
हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि श्रम कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हर राज्य द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना आवश्यक होगा।
