मोहाली के सेक्टर-119 स्थित TDI सिटी कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि टीम तीन वाहनों में कार्यालय पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। शुरुआती समय में कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने कार्यालय के विभिन्न हिस्सों में दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले तथा कुछ लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर ED की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मोहाली में PR-6 सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में कथित करीब छह करोड़ रुपये की अनियमितता से जुड़ी हो सकती है। आरोप है कि मास्टर प्लान के तहत आने वाली जमीन का CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) मंजूर होने के बाद कंपनी की ओर से कुछ जमीन रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर्ड कराई गई। जांच का एक पहलू यह भी बताया जा रहा है कि इन रजिस्ट्रियों के जरिए अधिक मुआवजा हासिल करने की कोशिश की गई। बाद में कंपनी ने GMADA के समक्ष इन रजिस्ट्रियों को रद्द करने के लिए आवेदन किया था।
ED की यह कार्रवाई TDI Infrastructure Limited से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के बीच हुई है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने 2005 से 2014 के बीच सोनीपत में 23 आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं शुरू की थीं। इन परियोजनाओं के लिए 14 हजार से अधिक खरीदारों से 4,619 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए गए। आरोप है कि कई परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं और कुछ में 16 से 18 साल तक की देरी हुई है। जांच के मुताबिक, खरीदारों से मिली रकम का एक हिस्सा परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय सहायक कंपनियों और जमीन मालिक संस्थाओं को अग्रिम भुगतान के रूप में ट्रांसफर किया गया। ED इन्हीं वित्तीय लेनदेन और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।
