दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में बड़ा कदम उठाते हुए नोटिस जारी किया है। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh, Saurabh Bharadwaj और Durgesh Pathak समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। अदालत ने सभी नेताओं को एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। यह पूरा विवाद आबकारी नीति मामले से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। अदालत के अनुसार, कुछ AAP नेताओं और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर न्यायाधीश के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री साझा की गई। आरोप है कि इन पोस्ट के जरिए न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई और जस्टिस शर्मा को राजनीतिक रूप से पक्षपाती दिखाने का प्रयास किया गया।
मामले में यह भी आरोप है कि वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए जस्टिस शर्मा के भाषण के वीडियो को कथित तौर पर एडिट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। विवाद बढ़ने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका पर अब उनकी बेंच सुनवाई नहीं करेगी और मामले को दूसरी बेंच के पास भेजा जाएगा।
