दिल्ली सरकार महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए अलग ग्रिवांस सेल स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली महिला आयोग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सुरक्षा उपायों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलना भी जरूरी है।
उन्होंने महिलाओं से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, दिल्ली महिला आयोग की जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
बैठक के दौरान कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय भी अहम रहा। इन अभियानों के माध्यम से छात्राओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, साइबर ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। छात्राओं को यह भी समझाया जाएगा कि किसी घटना की स्थिति में शिकायत कहां और किस प्रक्रिया के तहत दर्ज कराई जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं को यौन अपराध और शोषण से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी देने पर विशेष बल दिया।
