हरियाणा सरकार ने ईंधन संरक्षण, ऊर्जा खपत में कमी और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आम नागरिकों के लिए संसाधनों के सतत उपयोग और आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ईंधन की कीमतों और आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 2026 तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सभी प्रकार की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। केवल चिकित्सकीय आपात स्थितियों में ही इस नियम में छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 50 प्रतिशत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएं। पेट्रोलियम व्यय में 20 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा मिल सके।
सरकार ने रैलियों, रोड शो और बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर भी सितंबर 2026 तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उद्योग विभाग को नैसकॉम, सीआईआई और फिक्की जैसे संगठनों के साथ मिलकर जहां संभव हो ‘वर्क फ्रॉम होम’ को बढ़ावा देने को कहा गया है।
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, अनावश्यक रोशनी बंद करने और ऊर्जा बचत उपाय अपनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
