केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल और एथेनॉल आधारित ईंधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी में है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार इस वर्ष के अंत तक करीब 500 फ्लेक्स-फ्यूल स्टेशन शुरू करने और दिसंबर 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 5,000 करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार का फोकस E85 फ्यूल पर है, जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है। सरकार इसे सामान्य पेट्रोल से सस्ता बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अपनाएं। इसके लिए नीतिगत सहायता और प्रोत्साहन योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
योजना के तहत शुरुआती चरण में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में 50 से 100 फ्लेक्स-फ्यूल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद मांग और उपयोग के आधार पर देशभर में इनका विस्तार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अब ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले वाहन बाजार में ला रही हैं, जिससे इस पहल को गति मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि देश के भारी तेल आयात बिल को भी घटाना है। उन्होंने बताया कि भारत हर साल फॉसिल फ्यूल के आयात पर लगभग 22 से 23 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। ऐसे में एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।
