हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 में विकास, कृषि, उद्योग, पर्यावरण और स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए 12 अहम प्रस्ताव पेश किए हैं। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी – ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ के नाम से नई बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी।
- ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण – ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों को मजबूत किया जाएगा।
- सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा – सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा।
- आदर्श परीक्षा केंद्र – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर ‘आदर्श परीक्षा केंद्र’ स्थापित होंगे।
- हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड – ₹100 करोड़ के सीड फंड के साथ जलवायु अनुकूल और स्वच्छ राज्य के लिए नया फंड स्थापित किया जाएगा।
- इनोवेशन चैलेंज 2026 – मई 2026 में एआई आधारित सर्वश्रेष्ठ टीमों के चयन के लिए इनोवेशन चैलेंज आयोजित होगा।
- एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान – वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी।
- मेक इन हरियाणा’ नीति – औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी ₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।
- अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी – एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।
- यमुना प्रदूषण नियंत्रण मिशन – Yamuna में जल प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन शुरू होगा।
- हांसी में समग्र विकास – हांसी में सभी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ‘सक्षम’ फंड की स्थापना – सोनीपत, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला और पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹500 करोड़ का विशेष फंड बनाया जाएगा।
बजट में कृषि सुधार, हरित ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
