राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में अब शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार सरपंच पद के लिए कम से कम 10वीं पास और पार्षद पद के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होगा। पंचायत मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेज दिया है। मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय के बाद ही विभाग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि यह प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी पा सकता है।
इसके लागू होने के बाद सरपंच, पार्षद, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जैसे पदों पर केवल शिक्षित ही चुनाव लड़ सकेंगे। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने फर्जी डिग्रियों के मामले में भी बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड अंकित किया जाएगा। यह कदम फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोह पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
