पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ जोरों पर हैं और चुनाव आयोग ने इस बार नए ईवीएम नियम लागू करने की घोषणा की है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर दिखाई जाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। यह कदम राज्य में चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जाँच शुरू कर दी है। कोलकाता में आयोजित बैठक में उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने मशीनों के पर्याप्त स्टॉक, संचालन और प्रशिक्षण की तैयारियों पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग के पास सभी मतदान केंद्रों के लिए आवश्यक मशीनों का पूरा स्टॉक मौजूद है।
इस बार मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 2021 में 80,681 केंद्र थे, जबकि 2026 में यह बढ़कर लगभग 95,000 हो जाएंगे। इस वृद्धि का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को सुगम मतदान सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक ईवीएम में कुल छह वोटिंग बटन होंगे, और इन्हें परीक्षण के दौरान कई बार जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बटन और मशीनें सही ढंग से काम कर रही हैं।
कोलकाता के न्यूटाउन स्थित इको पार्क में ईवीएम निर्माण कंपनी ईसीआईएल, बेंगलुरु के इंजीनियरों द्वारा मशीनों की ट्रेनिंग और परीक्षण किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की कार्यक्षमता के साथ-साथ वीवीपैट पेपर और उम्मीदवार की तस्वीर का सही प्रदर्शन भी जाँचा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिले में इस प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मशीनें पूरी तरह तैयार हैं।
चुनाव आयोग का यह प्रयास न केवल तकनीकी सुधार है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों में यह नई व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
