हिमाचल प्रदेश के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब बोर्ड परीक्षा में असफल होने पर किसी विद्यार्थी को फेल या कंपार्टमेंट घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की इंप्रूवमेंट (सुधार) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विद्यार्थियों को अपनी प्रदर्शन सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा।
नई व्यवस्था मार्च 2026 से लागू होगी। इसके तहत बोर्ड हर साल दो बार परीक्षा आयोजित करेगा—पहली मुख्य परीक्षा मार्च में और दूसरी सुधार परीक्षा जून-जुलाई के बीच। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता, तो वह उसी साल दोबारा परीक्षा देकर अपना शैक्षणिक वर्ष बचा सकेगा। इससे विद्यार्थियों पर असफलता का मानसिक दबाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
इस पॉलिसी के तहत अब रिपोर्ट कार्ड में फेल और कंपार्टमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद किया जाएगा। इसे पहले चरण में केवल 10वीं कक्षा के लिए लागू किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग आगे इसे 12वीं कक्षा में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य सरकार से इस नीति को मंजूरी मिल चुकी है। उनका कहना है कि यह पहल विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा गुणवत्ता, दोनों के लिए सकारात्मक साबित होगी। बोर्ड जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।
