केंद्र सरकार ने छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) को और मजबूत किया है. इस योजना के तहत अब न सिर्फ लोन की राशि बढ़ाई गई है, बल्कि जरूरत के वक्त इस्तेमाल के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है. पहले इस योजना में पहली बार लोन की राशि 10,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. दूसरी किस्त 20,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है, जबकि तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपये ही रहेगी.
सरकार ने यह भी बताया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर अपना दूसरा लोन चुका देते हैं, उन्हें UPI से जुड़े रूपे क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे ताकि वे अपनी व्यक्तिगत या व्यवसायिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा. पहले यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक मान्य थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है. योजना का लक्ष्य है कि करीब 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें 50 लाख नए शामिल होंगे, को इसका लाभ मिले. यह योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग मिलकर चला रहे हैं. इसे 2020 में कोविड-19 के समय शुरू किया गया था, ताकि छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहारा मिल सके.
