न्यूज़ फ्लिक्स भारत,हिमाचल। दिल्ली से लौटने के बाद हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा उनकी जवाबदेही केवल पार्टी हाईकमान, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को है. इसके अलावा किसी भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था को जवाबदेही नहीं है. दरअसल, भोजनालय में आईकार्ड अनिवार्य करने से जुड़े बयान से उपजे विवाद के बाद CPS एवं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय अवस्थी ने किसी मंत्री का नाम लिए बगैर कहा था जिम्मेदारी बड़ी है तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए. इस पर विक्रमादित्य सिंह ने करारा जवाब दिया है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, भोजनालय को लेकर उनके बयान को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. उनका बयान गलत ढंग से पेश किया गया. उन्होंने कहा, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेडिंग एक्ट को 2014 में पंजीकरण का प्रावधान है. हिमाचल सरकार ने भी 2016 में इसे साल लागू किया. भोजनालय में आई-कार्ड को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, वह सुप्रीम कोर्ट साल 2010 और 2012 में कह चुका है.
हिमाचल हाईकोर्ट ने भी 2023 में इसे लागू करने को कहा. हिमाचल में एक्ट के लिए बनाए गए रूल्प 5 में पंजीकरण का प्रावधान है. उन्होंने एक्ट की मूल भावना को ही लागू करने की बात कही थी. इसके बाद उनके बयान को दूसरे राज्यों से जोड़कर राजनीतिक रंग दिया गया.
पार्टी के सिद्धांतों पर चलना उनकी जिम्मेदारी
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पार्टी के सिद्धांतों पर चलना उनकी जिम्मेदारी है. इससे वह कभी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि स्व. वीरभद्र सिंह ने उन्हें सिद्धांतों पर चलना सिखाया है. उन्होंने कहा, जिस विषय पर उन्होंने बात की थी. वह महत्वपूर्ण है. स्ट्रीट वेंडर मसले के समाधान के लिए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने ऑल पार्टी कमेटी गठित कर रखी है. यह कमेटी निर्णय लेगी कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर क्या करना है.
