न्यूज़ फ्लिक्स भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर को नई जिम्मेदारी मिली है. उन्हें संसद की कोयला, खान और इस्पात मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया है. अनुराग ठाकुर 31 सांसदों की इस संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे. संसद की कोयला, खान और इस्पात मामलों की संसदीय समिति संबंधित मंत्रालयों की नीति बनाने में अपने सुझाव देने, बजटीय प्रावधानों में देश व मंत्रालय हित में अपने मत रखने मंत्रालयों की नीतियों तथा कामकाज पर संसद सदस्यों एवं केंद्रीय मंत्री के बीच अनौपचारिक चर्चा व संबंधित विषयों पर परामर्श देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है.
बता दें कि इससे पहले अनुराग ठाकुर लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के सदस्य के रूप में चुने गए हैं. यह समिति सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करने का काम करती है. लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है, जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) करती है.
इस समिति को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए. क्योंकि संसद जटिल मामलों पर विचार करती है, इसलिए ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और ऐसे में यह समिति एक ऐसा मंच प्रदान करने में मदद करती हैं जहां सदस्य मामलों के अध्ययन के दौरान विविध क्षेत्र/विषय विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ सकते हैं. लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष ‘लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम’ के नियम 308 के तहत किया जाता है.
क्या होती हैं संसदीय समितियां ?
दरअसल अत्यधिक काम और व्यस्तता के चलते संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, उन्हें संसदीय समितियां कहते हैं. संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है. यह अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है.
आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अनुराग
अनुराग ठाकुर ने पूर्व में आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष (2009 से 2014) और लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है. इसके अतिरिक्त अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2019 से 2021 तक वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री व 2021 से 2024 तक सूचना प्रसारण, खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं हैं.
