अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। यह कदम रूस पर दबाव बनाने और उसे युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधन देने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया था। अगले सप्ताह अमेरिकी संसद में इस बिल पर वोटिंग हो सकती है।
सीनेटर ग्राहम के अनुसार, इस बिल के लागू होने से राष्ट्रपति ट्रंप के पास भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने का अधिकार बढ़ जाएगा, जिससे सस्ते रूसी तेल की खरीद रोकना आसान होगा। पिछली बार ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयातित सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जबकि रूस ने इसके जवाब में 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल भार 50 प्रतिशत तक पहुंच गया।
चीन के मामले में अमेरिका ने 145 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया। बाद में दोनों देशों ने सहमति बनाई और 90 दिनों में अपने-अपने टैरिफ को क्रमशः घटाकर अमेरिका 30 प्रतिशत और चीन 10 प्रतिशत पर लाने पर समझौता किया। यह बिल वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय दबाव के नए आयाम खोल सकता है।
