हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए आईएएस अधिकारियों को लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य संवर्ग में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि राज्य की 70 लाख की आबादी के लिए 153 आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा सरकार भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों की संख्या को भी घटाने का इरादा रखती है। सुक्खू ने सोलन में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि राज्य में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है, और ऐसे हवाई अड्डे के निर्माण की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भानुपल्ली-बेरी और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने सोलन-परवाणू फोर-लेन राजमार्ग की खराब स्थिति का उल्लेख करते हुए इसके लिए सही डिजाइन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उनसे राजमार्ग की स्थिति सुधारने के लिए नया डिजाइन तैयार करने और अन्य जरूरी सुधार करने का आग्रह किया है।
