केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा को अपने कंटेंट रिकमेंडेशन और रैंकिंग सिस्टम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूजर्स को बार-बार किसी एक विचारधारा या सीमित नैरेटिव से जुड़ी सामग्री ही न दिखाई जाए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी की है।
मंत्रालय ने मेटा से भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर निगरानी मजबूत करने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही, हिंसा भड़काने या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री की पहचान के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने फोटो, वीडियो और ग्राफिक्स जैसी सामग्री के साथ पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। खासकर ऐसी पोस्ट के मामले में, जिनमें घटना की तारीख, स्थान, प्रामाणिकता या वास्तविक परिस्थितियों को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है। पुराने वीडियो को मौजूदा घटनाओं से जोड़कर पेश करने और चुनिंदा दृश्यों के जरिए भ्रामक दावे फैलाने पर भी चिंता जताई गई है।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एजेंसियों ने शिकायत की थी कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सभी विचारों को समान रूप से बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इसी के मद्देनजर कंटेंट प्रमोशन सिस्टम की समीक्षा करने को कहा गया है। एडवाइजरी में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समय पर सहयोग करने की अपेक्षा भी जताई गई है। हालांकि, मंत्रालय ने इस सलाह में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया है।
