मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए ₹38,555 करोड़ की बड़ी वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी गई। इस दौरान बुनियादी ढांचे, कृषि, आईटी सेक्टर और सामाजिक योजनाओं को मजबूती देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन को भी हरी झंडी दी, जिससे सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा।
बैठक में सड़क निर्माण और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए ₹32,405 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की गई, वहीं दलहनों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ₹2,442 करोड़ के “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹1,295 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई। महिला एवं बाल विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और समेकित बाल संरक्षण योजनाओं के लिए करीब ₹2,412 करोड़ स्वीकृत किए गए। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा।
