शिमला, 21 अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों ने संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया जारी नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार को अपना विरोध तेज करने की धमकी दी। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि यदि सरकार गुरुवार तक कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करने में विफल रहती है तो 23 अगस्त को आम बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले जाएंगे।
शर्मा ने कहा कि सरकार के पास मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालयों को सुसज्जित करने तथा नए कार्यालयों के निर्माण के लिए धन है, लेकिन उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है। उन्होंने दावा किया, ‘‘दो मंत्रियों के कार्यालयों की साज-सज्जा पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए लगभग 19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।’’
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मेट्रोपोल इमारत को गिराया जा रहा है और नए एमएलए हॉस्टल के निर्माण पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में देरी पर भी सवाल उठाया।
