बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को दोगुनी ताकत से बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
राज्य को पूर्वी भारत का नया तकनीकी हब बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। इनमें डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स शामिल हैं। बिहार AI मिशन की स्थापना भी की जाएगी।
औद्योगिक विकास के साथ पारंपरिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद मिलों को पुनः चालू करने की योजना बनाई गई है। राज्य में 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास होगा, जिससे शहर अधिक व्यवस्थित और सुंदर बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, बिजली, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन अब बिहार में उपलब्ध हैं। 6 महीने के भीतर प्रमुख प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठित की गई है।
