देश में एलपीजी की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने करीब 7,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 1,800 किलोमीटर लंबी नई एलपीजी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी है। यह नेटवर्क तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा को जोड़ेगा।
इन तीनों परियोजनाओं को सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड विकसित करेगी। इनके पूरा होने के बाद देश में PNGRB से अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 7,700 किलोमीटर से बढ़कर करीब 9,500 किलोमीटर हो जाएगा। इससे लंबी दूरी तक एलपीजी की आपूर्ति तेज और अधिक भरोसेमंद होने की उम्मीद है।
स्वीकृत परियोजनाओं में 556 किलोमीटर लंबी चेरलापल्ली-नागपुर पाइपलाइन, 611 किलोमीटर लंबी झांसी-सितारगंज लाइन और 633 किलोमीटर लंबी शिक्रापुर-गोवा-हुबली पाइपलाइन शामिल हैं।
भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में तटीय आयात टर्मिनलों से देश के विभिन्न हिस्सों तक गैस पहुंचाने के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन परिवहन से सड़क मार्ग पर निर्भरता घटेगी और एलपीजी टैंकरों से जुड़े सड़क हादसों के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा।
भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में तटीय आयात टर्मिनलों से देश के विभिन्न हिस्सों तक गैस पहुंचाने के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन परिवहन से सड़क मार्ग पर निर्भरता घटेगी और एलपीजी टैंकरों से जुड़े सड़क हादसों के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा।
