पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक और चेयरमैन हुमायूं कबीर को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। इसके साथ ही राज्य के 41 भाजपा उम्मीदवारों और कई अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई केंद्रीय सुरक्षा भी समाप्त कर दी गई है।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर लागू किए गए इस फैसले के तहत कुछ प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा को Z श्रेणी से घटाकर Y श्रेणी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए नए आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया बताया जा रहा है।
सुरक्षा वापस लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें अब भी गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सुरक्षा बहाल कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को पत्र लिखेंगे। कबीर का कहना है कि उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के कारण उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।
हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि जहां कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा वापस ली गई है, वहीं कुछ अन्य प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था यथावत रखी गई है। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा मानकों में समानता की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों और संबंधित व्यक्तियों की ओर से इस फैसले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
