केंद्र सरकार ने तेल क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून से लागू होंगी। इस कदम से तेल कंपनियों की निर्यात लागत कम होगी और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है।
सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 9.50 रुपये प्रति लीटर घटाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे तेल उद्योग को राहत मिलेगी और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। रविवार को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। गौरतलब है कि मई महीने के दौरान दोनों ईंधनों की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई थी।
सरकार आमतौर पर घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी का उपयोग करती है। जब किसी उत्पाद की घरेलू मांग बढ़ जाती है या अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतों में तेज उछाल आता है, तब निर्यात शुल्क बढ़ाकर कंपनियों को घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मौजूदा कटौती को तेल उद्योग और निर्यात क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
