नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें डीएपी (DAP) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है. इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे. DAP बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी.
2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्यूफैक्चर्रर्स को राहत दी है. इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है. इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है.
यूनियन कैबिनेट का एक और फैसला भी आया है जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा. इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी.
