उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जहां पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। उनकी नागरिकता और अन्य दस्तावेजों की जांच पूरी होने तक उन्हें इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने पर ऐसे लोगों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा।
हाल ही में बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यदि एनडीए की सरकार लौटती है, तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालकर उनकी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। इसी बीच, SIR (सिस्टमैटिक वोटर वेरिफिकेशन) को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का उपयोग वंचित समुदायों को मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है। देश के 11 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, जिनमें यूपी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहां इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है।
