न्यूज़ फिल्क्स भारत। नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस जारी करते हुए अडानी समूह के कथित कदाचार की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की है।
खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि अडानी समूह पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, वित्तीय अनियमितताओं, स्टॉक हेरफेर और टैक्स हेवन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) निविदा में कथित गड़बड़ियों की जांच और अडानी समूह के ऋण संचय के मामलों पर चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया।
पत्र में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल और अडानी समूह के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्तार के बीच तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
खड़गे ने संसद के शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत अन्य निर्धारित कार्यों को निलंबित कर इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की है। विपक्ष की यह मांग सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का संकेत देती है।
