उत्तराखंड सरकार इस बार चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम शुल्क लगाने जा रही है। यह कदम फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने और यात्रियों की वास्तविक संख्या ट्रैक करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यात्रियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य होगा। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में होटल एसोसिएशन और टूर एंड ट्रैवल्स यूनियन के साथ हुई बैठक में इस योजना का खुलासा किया। अधिकारियों के अनुसार, कई लोग ऑनलाइन पंजीकरण तो कर लेते हैं, लेकिन यात्रा पर नहीं आते, जिससे वास्तविक यात्रियों को स्लॉट नहीं मिल पाते और होटलों की बुकिंग बेकार हो जाती है।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम शुल्क 10 रुपये है। शुल्क का अंतिम निर्धारण गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो सकती है। सरकार का मानना है कि पंजीकरण शुल्क लगाने से यात्रियों की भीड़ का सही अनुमान लगेगा, जिससे होटल और परिवहन की व्यवस्थाओं में सुधार होगा और चारधाम यात्रा अधिक सुव्यवस्थित होगी।
