भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस सरकार ने सत्ता में आने पर एक लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में और पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वही अब लगातार कर्मचारियों की नौकरियां छीन रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है या उनका वेतन रोका जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।
सुरेश कश्यप ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का जिक्र करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के 182 पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। विवि ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि इनमें से कई 8 से 12 सालों से सेवा दे रहे थे। विश्वविद्यालय ने इस बार सिर्फ एक माह की अस्थायी नियुक्ति का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं? क्या यह प्रक्रिया किसी राजनीतिक लाभ या “कांग्रेस मित्रों” को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है? कश्यप ने डीए बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तुलना में 1% कम डीए वृद्धि की है — केंद्र ने 4% बढ़ाया, जबकि राज्य ने केवल 3%। इससे कर्मचारियों का अधिकार छीना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है।
