हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में लगाए गए प्रश्न ने हिमाचल को केंद्र द्वारा भेजी गई सहायता पर प्रकाश डाला। सुरेश कश्यप ने केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा कि क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी है ? केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ? क्य बादल फटने की भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करने और उनसे निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ? इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान-माल की कितनी क्षति हुई है?
इन सवालों के उत्तर में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के परामर्श से, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 5 टीमों को मानसून-2025 के लिए कुल्लू, शिमला, सिरमौर, लाहौल और स्पीति, किन्नौर में पहले से तैनात किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है।
केंद्रीय मंत्री के बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ़ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 441.60 करोड़ (397.60 करोड़ केंद्रीय अंश + 44.00 करोड़ राज्य अंश) की धनराशि आवंटित की गई है जिसके केंद्रीय अंश से 198.80 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के एसडीआरएफ़ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को 81.10 करोड़ रुपये का शुरुआती शेष उपलब्ध बताया गया है। साथ ही, वर्ष 2024 की बाढ़ एवं भूस्खलन के लिए एनडीआरफ से 107.15 करोड़ रुपये जारी किये गए।
