केंद्र सरकार ने देश में कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अब व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी की सप्लाई 20% बढ़ा दी जाएगी। यह नई व्यवस्था 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी।
सरकार के अनुसार, यह अतिरिक्त गैस उन व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी जिन्होंने तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है और PNG कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। घरेलू उपभोक्ताओं की एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी और इसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी।
इस कमी के पीछे मुख्य कारण वैश्विक बाजार में पैदा हुई अस्थिरता है। पश्चिम एशिया में हाल ही में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण भारत की गैस आयात प्रक्रिया प्रभावित हुई। चूंकि भारत अपनी गैस जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर सीधे देश के व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुँचा।
इस संकट का सबसे अधिक असर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट्स पर पड़ा है। कई स्थानों पर गैस की कमी के कारण किचन बंद करने की नौबत आ गई, जबकि कुछ व्यवसायों को मेन्यू घटाना पड़ा। बढ़ती लागत की वजह से कई रेस्टोरेंट्स ने कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी।
सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार पर असर को कम करने के लिए राहत योजना लागू की है। इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट्स को उनकी औसत मासिक आवश्यकता के अनुसार कम से कम 20% अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम व्यावसायिक संचालन को निर्बाध बनाए रखने और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से न केवल व्यापारिक गतिविधियों में राहत मिलेगी, बल्कि आम जनता के लिए गैस की आपूर्ति में स्थिरता भी बनी रहेगी।
