न्यूज़ फ्लिक्स भारत। शिमला में मस्जिद विवाद के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के द्वारा दिए बयान पर अब सुक्खू सरकार ने अपना रुख साफ किया है. सरकार की ओर से प्रवक्ता ने साफ किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट में मंथन करेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के स्ट्रीट वेंडरों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी. इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधायकों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है. समिति की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं और इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा व हरीश जनार्था शामिल हैं. समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी. एक बार उनकी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत हो जाने के बाद कैबिनेट इस मामले पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगी.
बता दें कि संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद से प्रदेशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. जिस पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठ रही है. जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी. सीएम ने भी इस पर सहमति जताई थी. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है.
