न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी-थोपन-पोवारी और 1630 मेगावाट का रेणुका जी प्रोजेक्ट को हिमाचल पावर कॉरपोरेशन को सौंपने और 270 मेगावाट की थाना प्लाऊन पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति को मंजूरी दी, जिसके सदस्यों में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा शामिल हैं. इस समिति को रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है. साथ ही वन विभाग में वन रक्षकों के रिक्त पड़े 100 पदों को भरा जाएगा. वहीं, सिरमौर के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब और कांगड़ा के देहरा में स्थित नागरिक अस्पताल में 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे. देहरा में एचपीएसईबीएल के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड 939 का रिजल्ट जल्द घोषित करने के लिए अधिकृत किया. वहीं, पोस्ट कोड 903 में 5 पद और 939 कोड के छह पद अदालत के फैसले के आने तक रिक्त रहेंगे. वहीं, प्रिंटिंग व स्टेशनरी विभाग में 33 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा लाहौल के सिस्सू में पुलिस स्टेशन खोलने और 18 पद भरने का फैसला लिया गया. बैठक में राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को भी मंजूरी दी, गई, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने का निर्णय लिया गया.
