सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त वाली योजनाओं की घोषणा पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे करने से ही लोग काम नहीं करना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के चलते लोगों को मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है. बता दें कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी.
वहीं, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है. जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान है. इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दिया.
