केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए फ्लाइट में पसंदीदा सीट चुनने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क पर सख्ती दिखाई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें यात्रियों के लिए मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध कराई जाएं। इससे वेब चेक-इन या टिकट बुकिंग के दौरान वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगेगी।
नए नियम के तहत एक ही पीएनआर (PNR) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवारों और समूहों को अलग-अलग सीट मिलने की समस्या से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाना है। अब एयरलाइंस को खेल उपकरण, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और पालतू जानवरों के साथ यात्रा को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां भी जारी करनी होंगी।
इसके अलावा, यात्रियों के अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया है। उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी स्थितियों में एयरलाइंस को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इन अधिकारों की जानकारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटरों पर स्पष्ट रूप से दिखानी होगी। तेजी से बढ़ते भारतीय एविएशन सेक्टर को देखते हुए सरकार ने यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है, ताकि यात्रा अनुभव बेहतर और भरोसेमंद बन सके।
