दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है. सरकार जल्द ही लगभग 140 करोड़ रुपये की लंबित सब्सिडी का भुगतान करेगी. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों से जमा हुए सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है.
यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है. कोर्ट ने 3 सितंबर को सरकार को आदेश दिया कि EV खरीदारों को सब्सिडी देने में और देरी न हो. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि सिर्फ इस वजह से देरी नहीं की जा सकती कि EV नीति में कोई समय सीमा तय नहीं है.
एक अधिकारी ने बताया कि सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रही है, जिससे योग्य लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान किया जा सके. अधिकारियों ने माना कि देरी का एक कारण पिछले साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी, जिससे कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई और प्रक्रिया रुक गई.
अगस्त 2020 में लागू हुई दिल्ली की EV नीति के तहत अब तक 2.19 लाख से ज्यादा वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है. इसमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं. सरकार 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि पहले ही वितरित कर चुकी है.
