दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राजधानी में अब कोई भी झुग्गी-झोपड़ी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक वहां रहने वाले लोगों को वैकल्पिक पक्के मकान उपलब्ध न करा दिए जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे, डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अगर आवश्यक हुआ, तो इस मुद्दे को लेकर अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की नीति से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने ‘विकास भी, हरियाली भी’ शीर्षक से आयोजित एक सेमिनार में भाग लेते हुए कहा कि दिल्ली को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, स्वच्छ जल आपूर्ति, सीवर व्यवस्था, सौर ऊर्जा और यमुना नदी के पुनर्जीवन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी, तो सरकार झुग्गीवासियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए नीतियों में संशोधन भी कर सकती है।
