राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी. इसका लाभ राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.
महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ने से राज्य कर्मचारियों का डीए 55% हो गया. राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को डीए 53% था. सरकार ने इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस फैसले से कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाएगी. महंगाई का असर कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी.
