पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दलित समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 4 हजार से अधिक अनुसूचित जाति परिवारों के कुल 68 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया। ये वे परिवार हैं जिन्होंने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से ऋण लिया था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के चलते उसे चुका पाने में असमर्थ रहे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह निर्णय राज्य के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि PSCFC द्वारा 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए सभी ऋण माफ किए जाएंगे।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी बैठक में भाग लिया और बताया कि यह फैसला विधानसभा के बजट सत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। सरकार के इस फैसले से हजारों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा।
