पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार और नशा माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जेल विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में तैनात 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत कुल 25 जेल कर्मचारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को जेलों के अंदर भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क की पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त कदम उठाते हुए यह कार्रवाई की, जो राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल से निकालने का संकल्प लिया है। इसके तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है न केवल नशे के सौदागरों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
सरकार ने प्रदेश भर में रिहैबिलिटेशन सेंटर (पुनर्वास केंद्र) स्थापित किए हैं ताकि नशा छोड़ने वाले युवाओं को सही मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। अब जेलों में फैले अवैध गतिविधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कड़ा संदेश दिया गया है सरकार इस लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।
भगवंत मान सरकार का यह रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह कार्रवाई केवल शुरुआत है — प्रशासनिक तंत्र को साफ-सुथरा और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
